आर्थिक विधेयकमा समावेश करसम्बन्धी प्रावधान तथा पृष्ठ संख्या फरक देखिएको विषय प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउन विपक्षी दलका सांसदहरुले संसद् बैठकबाटै माग गरेका हुन ।
बिज्ञापन
संसदमा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको संस्करणबीच पृष्ठ संख्यामा अन्तर देखिएको विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको हो । संसद्मा पेश गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको उल्लेख गरिए पनि वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको मात्र सार्वजनिक भएको थियो । यसरी १६ पृष्ट गायब र ४ पटकसम्म संशोधन भएको बिषयमा सांसदहरुले सदनमा प्रश्न उठाएका हुन ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको,केही पृष्ठ हटाइएको र करका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको आरोप लगाउँदै यसबारे सरकारको धारणा मागिन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए । उनले करका दर परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने अवस्था रहे पनि त्यसको प्रभाव बजार र आयात क्षेत्रमा देखिएको भन्दै सम्भावित सूचना चुहावटबारे छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘आज सूचना लीक भएर ७५३ वटा गाडी केरुङ (कोरला नाका) बाट भित्रिन्छ। १४ गते भन्सार पास गरिन्छ, २० गते गाडी आउँछन्,’ उनले भने, ‘अनि यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएर यो चुहावट चाहिँ कसले गर्यो?’ उनले भने देशका जम्मा तीन जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ । एउटा अर्थमन्त्री, चाह्यो भने अर्थ सचिव र राजश्व सचिवलाई थाहा हुन्छ । यदी अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिनुभयो भने मात्रै,’ उनले भने, ‘यो ठूलो अपराध हो । सुशासनको आडमा बनेको सरकार हो यो । अहिले आएको १८२ सिट आएको छ, तपाईं हामीले कुनै काम गरेर आएको होइन ।’
बिज्ञापन
